देहरादून: उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक रोपवे परियोजनाओं के काम धरातल पर दिखाई देने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को 15 दिन के भीतर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन परियोजनाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी और काम में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में प्रस्तावित और निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि, वन भूमि हस्तांतरण, विभागीय मंजूरी या अन्य किसी स्तर पर आ रही अड़चनों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द दूर किया जाए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रोपवे कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, साथ ही सड़क मार्गों पर यातायात का दबाव भी कम होगा। रोपवे परियोजनाओं से पर्यटन बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML), उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम (UKMRC) और पर्यटन विभाग से जुड़ी रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रस्तुतीकरण में NHLML की पहले चरण की 11 और दूसरे चरण की 6 प्रस्तावित परियोजनाओं समेत अन्य परियोजनाओं की स्थिति बताई गई।
केदारनाथ रोपवे की लंबाई 12.90 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब रोपवे की लंबाई 12.40 किलोमीटर बताई गई। मुख्यमंत्री ने दोनों परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नैनीताल रोपवे परियोजना की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान यातायात का दबाव काफी बढ़ जाता है, ऐसे में रोपवे बेहतर परिवहन विकल्प बन सकता है।
इसके अलावा देहरादून-मसूरी रोपवे की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान सड़क पर बढ़ने वाले ट्रैफिक को कम करने में रोपवे मददगार साबित हो सकता है।
बैठक में यमुनोत्री, पूर्णागिरि, कुंजापुरी, हरिद्वार इंटीग्रेटेड रोपवे और त्रिवेणी घाट-नीलकंठ रोपवे से जुड़े प्रस्तावों की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं में यात्रियों की सुरक्षा, पर्यावरण और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि रोपवे परियोजनाओं की प्रगति केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। 9 नवंबर तक काम जमीन पर नजर आना चाहिए। 15 दिन बाद मिलने वाली प्रगति रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं की फिर समीक्षा की जाएगी।
