मसूरी : मसूरी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का निर्माण कार्य सवालों के घेरे में आ गया है। बड़ी मूर्ति से पिक्चर पैलेस तक सड़क किनारे रेलिंग लगाने का काम चल रहा है। हैरानी यह है कि जिन स्थानों पर रेलिंग लगाई जा रही है, वहां लोक निर्माण विभाग पहले से ही क्रैश बैरियर लगा चुका है। इसके बावजूद पुराने बैरियर से महज आधा फीट की दूरी पर नई रेलिंग लगाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जब सुरक्षा के इंतजाम पहले से मौजूद हैं तो दोबारा निर्माण कर सरकारी बजट खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे काम में जरूरत और प्राथमिकता का ध्यान नहीं रखा गया। उनका कहना है कि मसूरी में कई ऐसे संवेदनशील स्थान हैं, जहां सड़क किनारे रेलिंग नहीं होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बजाय पहले से क्रॉस बैरियर लगे स्थानों पर ही नया निर्माण कराया जा रहा है। लोगों के मुताबिक यह सरकारी धन के उपयोग की योजना और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुछ महीने पहले रेलिंग नहीं होने के कारण एक कार नीचे गिर गई थी। इसके बाद उन्होंने संबंधित स्थान पर सुरक्षा रेलिंग लगाने का प्रस्ताव दिया था। उनका कहना है कि शुरुआत में करीब 300 मीटर रेलिंग लगाने की बात थी, लेकिन बाद में प्रस्ताव बढ़ाकर लगभग दो किलोमीटर कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रस्ताव की लंबाई बढ़ाने के पीछे क्या तकनीकी आधार था और क्या अधिकारियों ने पूरे मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा की वास्तविक जरूरत का आकलन किया?
गौरव गुप्ता के अनुसार खुर्जा रोड क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग पहले ही क्रॉस बैरियर लगा चुका है। इसके बावजूद उसी के पास एमडीडीए की ओर से रेलिंग लगाई जा रही है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस कार्य से सुरक्षा में कितना अतिरिक्त लाभ मिलेगा और इसके लिए कितना सरकारी बजट खर्च किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि रेलिंग लगाने के दौरान सड़क किनारे पहले से बने कंक्रीट के हिस्सों को तोड़कर उनमें रेलिंग फिट की जा रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी जांच और निगरानी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लोगों का कहना है कि यदि पहले से बने निर्माण को तोड़कर नया ढांचा तैयार किया जा रहा है तो इसकी जरूरत और लागत का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कार्य की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर और किस अधिकारी की देखरेख में की जा रही है।
क्षेत्रीय सभासद सचिन गुहेर ने एमडीडीए के कार्य पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मौके पर हो रहा निर्माण अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि जिस अधिकारी ने यह प्रस्ताव तैयार किया, उसकी भूमिका और प्रस्ताव के आधार की जांच होनी चाहिए। यदि सरकारी धन का अनावश्यक खर्च या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नियमानुसार धनराशि की वसूली भी की जाए।
स्थानीय लोगों ने एसडीएम मसूरी से पूरे मामले का संज्ञान लेकर निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट किया जाए कि रेलिंग लगाने का प्रस्ताव किस अधिकारी ने बनाया, इसकी तकनीकी स्वीकृति किस आधार पर दी गई, बजट कितना निर्धारित हुआ और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी कौन कर रहा है। लोगों ने जांच पूरी होने तक काम रोकने की भी मांग की है।
